शनिबार, १९ वैशाख २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमालेले आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको बन्दसूचीलाई सुझावसहित पारित गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर...

बालेनले दिए विश्वकप खेल्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आजदेखि आईसीसी टी– २० विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितको शुभकामना दिएका छन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा खेलेको विश्वकपको स्...

आज ४ जना नयाँ मन्त्री थपिँदै, को-को हुँदैछन् नियुक्त ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछिन् । आज ४ जना नयाँ मन्त्री थप्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । आज गरिने मन्त्रीपरिषद् विस्तार कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि चौथोपटक हुनेछ । स्रोतक...

देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...

प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बैठकले आगामी चैत १८ गतेदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका...