स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यी हुन् एमाले महाधिवेशनमा मत नहाल्ने ३६ महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । बिहीबार बिहान सकिएको नेकपा एमालेको निर्वाचनमा ३६ मतदाताले मत दिएनन् । जारी एघारौँ महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २ हजार २ सय २७ मत मात्रै खसेको एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको...
रास्वपाको नवलपरासी सभापति महेन्द्र ठकुरी कांग्रेसमा प्रवेश
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवलपरासी जिल्लाका सभापति महेन्द्र सिंह ठकुरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले ठकुरीलाई पार्टीमा स्वागत...
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । यसअघि बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका केसी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका हुन् । जन...
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र : कार्यसूची बनाउँदै परराष्ट्र
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक वैदेशिक भ्रमणका रूपमा हुने भारत भ्रमणको तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीमा शाह निर्वाचित भएपछि दिएको बधाईपत्रमा भारत भ्रमणको निम्तो पनि गरे...
निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...



