स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेल जापानबाट हिँडे, आजै काठमाडौँ आइपुग्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी केहीबेरअघि टोकियोबाट स्वदेशका निम्ति प्रस्थान गरेका छन् । नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणामा आयोजित विश...
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चुनावी सन्देश: 'मतदान केन्द्र पुगौँ, आफ्नो भविष्य आफैँ चुनौँ'
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज भइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेकी छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै सबै नाग...
निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन माओवादीको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टीले निर्वाचनका लागि भयरहित वात...
जनताको अधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेस बृहत एकतासहित अघि बढ्छः पूर्णबहादुर खड्का
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवहाक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले नेपाली काङ्ग्रेस संविधान, परिवर्तन र जनताको अधिकारको रक्षाको लागि बृहत एकतासहित अगाडि बढ्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल तरुण दलको ७३ औ...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार पनि बस्दै छ । असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक शनिबार दिउसो १ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्नेछ । बैठकमा हालसम्म १० वटा विभिन्न प्रस्तावहरूमा नेताहरूले धा...



