स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार जेनजी युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन खोइ ? भन्दै आँखामा कालोपट्टी बाँध...
गृहमन्त्री एमालेको नेता जस्तो लाग्न थालेको छ : सुदन गुरुङ
काठमाडौँ । ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल एमालेको नेताजस्तो लाग्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । बिहीबार नेपाल स्काउटको जग्गामा बनेका संरचना हटाउने क्रममा महानगर प्रहरीसँगै...
देश दुखेको बेला एक हौं भन्दै जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन
काठमाडौँ । जेनजीहरूले आज पनि माइतीघरमा आफ्ना मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राखेका छन् । आफ्ना अधिकार र मागहरूका पक्षमा आवाज उठाउँदै जेनजी समुदायका सदस्यहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेक...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता
काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...
मतदाता नामावली अद्यावधिकमा लाग्न मातहतलाई एमालेको निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुन सुरु गर्ने विषयमा पत्र...



