सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकारलाई बुझाएको पूर्व बजेट सिफारिसमा कर सुधारदेखि संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धनसम्मका विषय समेटिएका छन् । संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विद्युत् प्राधिकरणले शहीदपरिवारका थप आठ जनालाई रोजगार दिने
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका क्रममा शहीदभएका थप आठ परिवारका सदस्यलाई रोजगार दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सञ्चालक...
काठमाडौँ ढाका नियमित उडान गर्ने तयारी
काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले निकट भविष्यमै काठमाडौंदेखि बंगलादेशको राजधानी ढाकासम्म सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको छ । निगमले आवश्यक तयारी थालेको र त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन उपसमिति गठन गरी आवश्यक कार्य भइरहेको जनाएको छ । छिमेकी देश भए पनि ब...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले समायोजन गरेको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको नयाँ मूल्य अनुसार आजदेखि पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रत...
ग्यासको अनावश्यक भण्डारण नगर्न निगमको अनुरोध
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । निगमले ग्यास उद्योगी तथा एलपी ग्यासका बिक्रेताहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर एलपी...
रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
काठमाडौँ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन...



