काठमाडौँ । एक दशकअघि भूकम्पको त्रासदीबाट जोगिन अमेरिका पुगेका हजारौँ नेपाली अब कानुनी अस्तित्व गुमाउने जोखिममा परेका छन् । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो आदेशपछि टीपीएसअन्तर्गत संरक्षण पाउँदै आएका करिब सात हजार नेपाली नागरिकको बसाइँ संकटमा परेको हो ।

अदालतले सरकारलाई टीपीएस समाप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन रोक नलगाउने निर्णय गरेपछि यी नेपालीहरू निर्वासनको सम्भावनासँग जुध्न बाध्य भएका छन् । यस निर्णयले ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको आप्रवासन कडाइलाई कानुनी बल दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले मानवीय आधारमा नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । यही आधारमा उनीहरूले अमेरिका बसेर काम गर्न पाएका थिए । तर वर्षौँसम्म नवीकरण हुँदै आएको यो सुरक्षा अब अन्त्यतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।