विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो। यही सन्दर्भमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चुनावमा कति गरे बालेनले खर्च ?
सुरुङ्गा । झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित वालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरिएको विवरणअनुसार बालेनले निर्वाचन अभ...
नेप्सेमा १६.६७ अंकको वृद्धि, कारोबार भने २ अर्ब ७९ करोडमा सीमित
काठमाडौँ । तिहार अघिको अन्तिम कारोबार दिन आइतबार सेयर बजार नेप्से परिसूचक १६.६७ अंकले बढेर २५०३.८५ को विन्दुमा कायम भएको छ । नेप्सेमा यसदिन ३२३ कम्पनीको ६१ लाख ९९ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ७९ करोडको सेयर कार...
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपिय...
एभरेष्ट कलरले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ । एभरेष्ट कलर लिमिटेडले यही वैशाख १६ गतेदेखि पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि साधारण शेयर आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी ३० करोड रुपैयाँको १६.३३ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको प्र...
सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० लाख बढी योगदानकर्ता, योगदान रकम एक खर्ब १६ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कूल एक खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ५० हजार ५२५ रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म उक्त योगदान रकम जम्मा भएको हो । सूचीकृत रोजगारदाता र सूचीकृत योगदानकर्ताले उक्त रकम जम्मा गरेक...
सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकार...



