राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारी साधनमा ७० हजार, सवारी इन्धन १० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसैगरी ढुवानी १० हजार, गोष्ठी अन्तरक्रियाका लागि एक लाख, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यममा खर्च १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाइनेछ ।
त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन ७० हजार, प्रतिनिधि परिचालन ३० हजार र विविध शीर्षकमा ३० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सो खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको विवरण निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोग वा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनका लागि तोकिएको खर्च सीमाको पालना गर्न सबै उम्मेदवारलाई अनुरोध गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व विवाद, गगन थापाको पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारी आज निर्वाचन आयोग जाँदैछन् । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकको निर्णयसहित पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गराउन उनीहरू आयोग जान लागेका...
समानुपातिक सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन, भोलिदेखि छानबिन शुरु
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया निकै उत्साहका साथ अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...
निर्वाचन प्राथमिकतामा राख्नुको अर्थ सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा मौन बस्नु होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । नेपाल संवत् ११४६ को स्वागत कार्यक्रमका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशलाई सुशासन र स्थायित्वको दिशामा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन्। वसन्तपुरस्थित ऐतिहासिक समारोहमा बोल्दै उनले आगामी प्रतिनिधिसभा...
गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...



