रुषा थापा_______________

भक्तपुर ।   माघ महिना आउन आठ महिनामात्र बाँकी छ । आठ महिनाभित्र नेपाल ग्रेलिष्टबाट नहटे कालोसूचीमा पर्नेछ । वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको रास्वपा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा अर्थतन्त्रमा कुनै राम्रो संकेत देखिएको छैन । राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । 

उल्टै सरकार गठनको एक महिनामा तीन पटक गरी खर्बौ वैदेशिक ऋण लिएको अवस्था छ । पुरानै ऋण ३२ खर्ब छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको सम्पत्ति क्षति बनेको छ । पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा दोब्बर रकम लाग्छ । किनकि निर्माण सामग्री एकदर्म महँगिएको छ । 

सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कारोबार बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी नदिएको वर्षौ बितिसकेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थादेखि सर्वसाधारणसम्मको लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । दलालीको लहैलहैमा मानिस तथा संस्थाहरुले आँखा चिम्लेर लगानी गरे, जसले मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तियो । 

घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार वर्षौदेखि ठप्प छ । जबकी यो क्षेत्रमा खर्बौ लगानी गरिएको छ । दश हजार रोपनीमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिनमा भूमाफियाले डोजर चलाए । अनि आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । छिमेक भारत र चीनमा एकदेखि २० लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ अटो शोरुमहरुले तीन लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचे । 

बैंक, वित्तिय संस्था आफैंले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयरमा यिनै संस्थाले प्रतिकित्तामै २८ सयसम्म कर्जा प्रवाह गरे । सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो भन्नेहरु अझैपनि छन् । तर, त्यही सुन केही महिनाअघि पौने चार लाखमा बेचबिखन भयो । चाँदी पनि उस्तै । सर्वसाधारण होस् या वित्तिय संस्थाले अन्धो भई यी क्षेत्रमा लगानी गरे । 

तर, उनीहरुले बिर्सिए कि यी वस्तु विलासित हुन् । जसको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । यिनै विलासित वस्तुमा गरिएको लगानीका कारण मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्यो नै सँगै अर्थतन्त्र कोमामा छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन कालोधन लुकाउने माध्यम बनिआएको छ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, व्यवसायीहरुले भ्रष्टाचार वा राजस्व गरेर गैरकानूनी रुपमा कमाएको पैसा यी क्षेत्रमा लगानी गरे । 

जसले गर्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा पर्यो । तर, हाम्रा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेज्यू यो कुरा बुझ्नै हुनुहुन्न । उनको क्षमताले नभ्याएको हो कि बेवास्ता गर्नुभएको हो ? प्रश्न उठेको छ । नभए आफूलाई अर्थविद् दाबी गर्ने वाग्ले अर्थमन्त्री भएको एक महिना बित्दासमेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव किन देखिएको छैन ? 

किन घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा उनले कडाई गरेका छैनन् ? राजस्व उठाउनतर्फ किन सक्रिय भइरहेका छैनन् ? किन मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट हटाउनतर्फ अर्थमन्त्री वाग्ले अग्रसर देखिँदैनन् ? जसरी प्रधानमन्त्री वालेनले एक महिनाभित्र सुकुम्बासी हटाएर देखाए, त्यसरी अर्थमन्त्री वाग्लेले किन काम गरिरहेका छैनन् । यदि उनीसँग काम गर्ने क्षमता नभएको हो भने तत्काल हटाई क्षमतावान् व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ । 

किनकि एउटा असक्षम व्यक्तिका कारण समग्र मुलुक र जनताले त्यसको असर भोग्नुहुन्न । यदि अर्थमन्त्री वाग्लेसँग क्षमता छ भने उनले घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा कडाई गर्नुपर्छ । कस्ता रकम यो क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ ? खोजतलास गर्नुपर्छ । राजस्वका स्रोत खोज्नुपर्छ । त्यसका निम्ति घरबहाल करमा कडाईदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । 

त्यसका निम्ति अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेदेखि स्थायी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पनि तलबभत्ता, सेवासुविधामा कटौती गर्नुपर्छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायतको व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । नभए जसलाई भत्ताको आवश्यकता छ, उसलाई मात्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले पनि नतातिने हो भने मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिनेछ । त्यसैले, उनले धमाधम काम गर्नुपर्यो, गफ होइन । 

पद सम्हालेको एक महिना बितिसक्दासमेत अर्थमन्त्रीले एउटै स्मरण र तारिफलायक काम गरेका छैनन् । उल्टै मुलुकमा आर्थिक संकट रहिरहँदा कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब खुवाउने निर्णय गरेका छन् । देश र जनताको हित हुने निर्णय गर्नुभन्दा पनि उनी कर्मचारी पोस्नतर्फ लागेको देखिन्छन् । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री वालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कडा निर्देशन दिनुपर्छ । काम गर्न नसक्ने हो भने बर्खास्त गर्नुपर्छ । 

किनकि अर्थमन्त्रीका कारण भोलि मुलुक कालोसूचीमा परे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? पक्कैपनि वाग्ले त लिने छैनन् । यसैले, प्रधानमन्त्री वालेन अहिले चनाखो नभए ठूलो संकट आउनसक्छ । अहिले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ चलिरहेको छ । यो आवमा सरकारले १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको दश महिना हुन लाग्दा जम्मा सात खर्ब राजस्व उठेको छ । खर्च भने ११ खर्ब भइसकेको छ । बजारमा व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स डुबेको वर्षौ भइसक्यो, अहिले बैंकमा पनि संकट आइसक्यो । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ । बजारमा महँगीले सीमा नाघेको छ । बेरोजगारी व्याप्त छ । गरिबी झनै मौलाउँदो छ । आम नागरिकलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने धौधौ परिरहेको अवस्था छ । अनि यस्तो हालतमा कसले राज्यलाई कर तिर्छ ? राज्यले पनि कसरी कर उठाउँछ ? हुन त राजस्व उठाउने अन्य पनि थुप्रै माध्यम छ । 

पहिचानमात्र गर्न गाह्रो छ । यहाँ कोही जनता भोकभोकै सुतिरहँदा कोहीसँग सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति छ । त्यसैले, अब सरकारको ध्यान त्यता जान जरुरी छ । राजस्व छलेर, भ्रष्टाचार गरे, गैरकानूनी रुपमा आर्जित सबै पैसालगायत सम्पत्ति खोज्नुपर्छ अनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यो पैसाबाट मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । 

जनतालाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ । यदि सरकारले यसो गर्न सकेमा आर्थिक संकट त हट्ने छ नै सँगै मुलुक विकासतर्फ अग्रसर हुनेछ । तर, यसका निम्ति पदमा बसेकासँग भिजन हुन आवश्यक छ । जुन अहिलेका अर्थमन्त्री वाग्लेसँग कमै देखिएको छ । यख्पि, उनको आँखा खुलोस् र तत्काल यी काम गरुन् । यदि उनले काम गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री वालेनले बेलैमा उचित निर्णय गरुन् ।