संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाबाट उम्मेदवार सिफारिस कुँवरले त्यागे पार्टी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रुपन्देहीका एक नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । रास्वपाबाट रुपन्देही–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका डा। श्री कुँवरले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरे...
रास्वपाको बहुमत नआए भ्रष्टाचारी खुसी हुन्छन् : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले रास्वपाले बहुमत नल्याए सबैभन्दा बढी खुसी भ्रष्टाचारीहरू हुने बताएका छन् । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न गोरखा पुगेका लामिछानेले पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि घण्टी चुनाव चिह्नमा...
बारा घटनामा एमाले कार्यकर्ताविरुद्ध जाहेरी, कारबाही नभए सिमरा बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौँ । बुधबार बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेको भन्दै युवाहरूको एक समूहले प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । उनीहरूले सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का तारा बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाउँदै इलाका प्रहरी क...
देशको समस्याको समाधान नगरी चुनावमा जान हुन्न : पूर्वराजा
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।
७४औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले मुलुकको व...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...
सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...



