संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई थप निर्देशन दिएको छ । आयोगले आजदेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । यही फागुन २१ गते प्रतिनिध...
रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...
नवनियुक्त सभामुख डीपी अर्यालले लिए शपथ
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल डीपीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएका हुन् ।
सपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्य...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन रोक्ने खड्काको अन्तिम योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसभित्रका संस्थापन समूहका २५ केन्द्रीय सदस्यसँग भएको भेटमा ख...
महाधिवेशनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७९ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फ १४ राजनीतिक दल सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल...



