संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आजदेखि चुनाव अवधिभर मादक पदार्थ सेवन तथा बिक्री-वितरणमा रोक
काठमाडौँ । सरकारले चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले ‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेव...
झापामा रास्वपाको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड
काठमाडौँ । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । यहाँबाट पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार छन् । पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । जिल्लाको कमल गाउँपालिका २ स्थित पार्टी...
रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्यले लिए समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । समानुपातिकतर्फ इच्छा जाहेर गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि पार्टीका अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले आचार्...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ हजार ४३ मतदाता, १३ जनाले मत हाल्न नपाउने
काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्ग्याएको छ । फागुन २० गतेबाट ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेका १९ सदस्यको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार सातै प्...
निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले एकीकृत निर्वाचन स...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...


