बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओलीसँग पोखरेलको प्रतिश्पर्धा निश्चित

काठमाडौँ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सचिवालय बैठकमा उनले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक रूपमा जानकार...

प्राप्त जनमतलाई उज्यालो यात्राको मूल्यवान बीउका रूपमा ग्रहण गर्छौं : उज्यालो नेपाल पार्टी

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को समग्र समीक्षा तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्न दुई दिने विशेष समीक्षा कार्यक्रम गरेको छ । फागुन २९ र ३० गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा अधिकांश वक्ताहरुले प्र...

सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख

सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के-के निर्णय गर्‍यो?

काठमाडौँ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मुख्यगरी ५ वटा निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्...

निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...