शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाली कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्दै, संसदीय रणनीतिबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नवनिर्मित संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन, सानेपामा दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो । पार्टीको संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उ...

भावुक बनिन् सांसद रचना खतिवडा-जिउँदो छोरो ल्याइदेऊ, अहिल्यै सांसद छाडिदिन्छु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडा खत्रीले आफू कुनै राजनीतिक रहर वा पदको लोभमा संसद् नआएको स्पष्ट पार्दै जेनजी  आन्दोलनमा बलिदान दिएका छोरासहित सम्पूर्ण सहिदको न्यायका लागि संसद्मा खबरदारी गरिरहेको बताएकी छन् ।<...

उज्यालो नेपालसहित तीन पार्टीबिच एकताको तयारी

काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको साथ रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीसहित तीन पार्टी एकीकरणबारेको गृहकार्यमा जुटेका छन् । उज्यालो नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल एकता गर्नेगरी छलफलमा जुटेका हुन् । नागरिक...

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म ठूलो हेरफेरको तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नै सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म  हेरफेरको तयारी थालेका छन् । संघीय बजेट पारित भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन...

कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन

काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...