शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजबाट एमालेको ११औं महाधिवेशन, १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्ला चौरमा हुन लागेको हो । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले...

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...

आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न संसद्‌मा माग

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्  । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० कि सांसद डा। तोसिमा कार्कीले...

केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...

विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर

काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुन...