पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह
काठमाण्डौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश भएकाले नेपाल भ्रमणको लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंक समूहले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पर्यटनः रोजगारी, जीवन...
नयाँ पार्टीमा ‘बा’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : माधव नेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालले नयाँ पार्टीमा ‘बा’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन दिन नहुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा विभिन्न संगठनबाट प्र...
सुशासन र निर्वाचन सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन् : प्रधानमन्त्री कार्की
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका उमेरका हिसाबले मात्र होइन, कला र सम्पदाका दृष्टिले पनि जेठो रहेको बताएकी छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाटन आफ...
निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालका २० ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा बोल्दै वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता न...
विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक ल...
आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न संसद्मा माग
काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० कि सांसद डा। तोसिमा कार्कीले...



