शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक : सम्भावित चुनौतीबारे छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । करिब दुई घण्टा चलेको...

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र आइतबार दिउँसो सार्वजनिक हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित प्रतिज्ञापत्र आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आइतबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार...

प्रकाण्डले भने- हामीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेश गरेको कुराले विशेष स्थान राख्नेछ

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो...

अरु कसैले देश बनाउने जिम्मा लिन्छ भने म देश छोड्न तयार छु : दुर्गा प्रसाईँ

काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ मार्फत् राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफू देश छोडेर जान तयार भएको बताएका छन् । आइतबार काठमा...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

राष्ट्रपति पौडेलसँग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटवार्ता, के भयो कुरा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच शीतल निवासमा झन्डै १ घण्टा कुराकानी भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।

भेटवार्तामा समयमै निर्वाचन गर...