पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनसरी घटना जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार साँझ भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनताले यतिबेला आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्...
केपी ओली रिहा
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । उनलाई अस्पतालमै परिवारको जिम्मा लगाइएको हो । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई चैत १४ गते गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । जटिल स्...
सुरू भयो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ नेताहरू पनि सहभागी छन् । देउवानिकट पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठ, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, डिला सङ्ग्र...
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सिफारिस गर्न कांग्रेसले गर्यो परिपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले माघ ११ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंसिर मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई प...
महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने देउवा समूहको निर्णय
४ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित डा। शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
संस्थ...
बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार...



