पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन: प्रतिनिधि नाम दर्ता दोस्रो दिन पनि जारी, आज बन्दसत्र
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयको अगुवाइमा आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशन मा प्रतिनिधि नाम दर्ता प्रक्रिया आज पनि जारी छ। आइतबार दर्ता गर्न छुटेका प्रतिनिधिका लागि बिहानैदेखि पुनः दर्ता खोलिएको हो । आयोजकका अनुसार पहिलो दिन मात...
काँग्रेस महाधिवेशन धादिङ संयोजक थापाको राजनैतिक पृष्ठभूमि!
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले धादिङमा संगठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। महाधिवेशनको तयारी तथा आवश्यक परिचालनका लागि देउवा समूहअन्तर्गत नेपाली कांग्रेस धादिङ प्रतिनिधिसभा क्षेत्...
निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पर...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...



