आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

“न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डले दुवैजना अध्यक्ष बनौँ भन्दा मानिन, आफैं सहसंयोजकको प्रस्ताव गरेँ : माधव नेपाल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफू पदको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति नभएको बताएका छन् । पार्टी एकताका क्रममा दुई जना अध्यक्ष हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बनेको नेता नेपाल...

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल

धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...

अहिले निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन : प्रचण्ड

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अब निर्व...

ओलीको दाबी : भदौ २४ को घटना योजनाबद्ध, आफू लक्षित आक्रमणको प्रयास भयो

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते भएको घटना योजनाबद्ध भएको दाबी गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गरिरहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा ओलीले कम समयमा यत्रो क...

बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । 

गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...