सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
“न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको स...
बालेन र रविको गठजोडबारे प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : तिलस्मी तत्वको खोजीले कहीँ पुर्याउँदैन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँ उभिनु स्वाभाविक र सकारात्मक भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतले गरिरहेको ए...
कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीम...
बानेश्वरमा बस्ने छैन फागुन २१ पछिको प्रतिनिधि सभा बैठक
काठमाडौँ । फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने छैन । २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनयता संसद भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सम्मेलन केन्द्रमा अब संघीय स...



