सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
“न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।
कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...
देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ : नीता घतानी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद घतानीले एमाले सदनमा प्...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...
निर्वाचन भयरहित गराउन सशस्त्रले बनायो परिचालन नीति
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सुरक्षा...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...
कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...



