सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
“न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतपत्र छपाइ आइतबारसम्म सकिने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले दै...
आज देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुँदै
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका लागि आज देशभर उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी उम्मेदवार दर्ताका लागि आवश्यक तया...
निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा संयन्त्र परिचालित
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका छन् । अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी तयारी एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गरी सोही आधारमा सुरक्षा संयन्त्...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादीबीच एकता वार्ता
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच शनिबार एकता वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडा कार्यालयमा भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...
मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सांसद पदमुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभाका ५ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ५ जनालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त गरेका हुन् ।



