सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
“न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै देउवा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज उपचारका लागि सिंगापुर जाने भएका छन् । उनी राति ९ बजे देउवा पत्नी आरजु राणासहित थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन बूढानीलकण्ठस्थ...
गगन-विश्वप्रकाशले बोलाए राष्ट्रिय भेला, विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज काठमाडौंमा विशेष भेलाको आयोजना गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा आज राष्ट्रिय भेला हुन लागेको हो । भेला दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभा...
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मतदान नहुँदै निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार सुनिलबहादुर थापा विर्वाचित भएका छन् । उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । मनोनयन दर्ता गर्ने निर्धारित समयसम्म अन्य कुनै उम्मेदवारले मनोनयन नै दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हु...
‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति मजाक मात्र थियो : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा दिएको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले य...
सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग सोध्यो– ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिको सहमति दिइएको हो ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले संस्थाको दर्ता, सञ्चालन तथा सैन्य प्रकृतिको गतिविधिबारे सरकारसहित सम्बन्ध...
प्रतिनिधिसभाको असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद डिपी अर्यालको सभापतित्वमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका क्यालेन्डरतय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज...



