सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
“न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : कञ्चनपुरका १ र ३ मा निर्वाचन, २ मा सर्वसम्मत
महेन्द्रनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको एघारौँ महाधिवेशनका लागि कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत चयन भए पनि निर्वाचन क्षेत्...
रवि, कुलमान, बालेन र हर्क साम्पाङलाई मिलाउने प्रयासमा जेनजी अगुवा
काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनका लागि केही राजनीतिक दल र फरक फरक समूहमा रहेका जेनजी अभियानकर्मीहरूलाई मिलाएर एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रयास भइरहेको यसमा संलग्न केही व्यक्तिले बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय स्वतन...
जनमत पार्टीको अध्यक्षमा डा. सीके राउत निर्वाचित
काठमाडौँ । पर्साको वीरगञ्जमा सम्पन्न जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पुनः डा। सीके राउत अत्यधिक मतका साथ निर्वाचित भएका छन्। २६ पदाधिकारीसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा कुल १,१५५ जना प्रतिनिधिले मतदान गरे...
कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन
गोरखा । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निर्वाचन तयारीको पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन गर्न गोरखा पुगेका छन् । उनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र जिसी सहितको टोलीसँग गोरखाका विभिन्न मतदान स्थल र कार्यालयहरू पुगेर कर्मचारीहरूसँग त्यहाँको अवस्थाको बारेमा ज...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...



