देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यस आदेशसँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
यसअघि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण संगठन ९इन्टरपोल० ले समेत अस्वीकार गरिसकेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाको धारणा सार्वजनिक
काठमाडौँ । बाँके क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईसँग सम्बन्धित टिप्पणी विवादमा आएपछि पार्टीले यस विषयम...
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...
रास्वपाले मलाई समर्थन गरेर सरप्राइज दियो : रुबीकुमारी ठाकुर
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख पदको लागि उम्मेदवारी दिएकी रुबीकुमारी ठाकुरले ठूलो जिम्मेवारी भएपनि आफूले पूरा गर्न सक्ने बताएकी छिन् । बिहीबार उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले आफूले कल्पना पनि नगरेको ठाउँमा पार्...
सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...
राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका अ...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...


