धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ
काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिए ।
यस निर्णय अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३६ सय ६० रूपैयाँ तोकिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ३४ सय ६३ रूपैयाँको तुलनामा १९७ रूपैयाँले बढी हो। यसैगरी, मध्यम धानको मूल्य चालु वर्षको ३६ सय २८ रूपैयाँबाट २३२ रूपैयाँले बढाएर आगामी वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ३८ सय ६० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सरकारले यस पटक खेती सुरु हुनुभन्दा अगावै समर्थन मूल्य तोकिदिएकाले किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र खेतीको योजना बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मंगलबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ ६० पैस...
असोज मसान्तसम्म १० जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति
काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कूल १० वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ। ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई सय ४१ दशमलव ५० मेगावाट बराबर रहेको छ । विभागले हालसम्म दुई सय ६६ आयोजनालाई निर्माण अनुमतिपत्र प्र...
नेप्सेमा सामान्य अंकको वृद्धि, ३ अर्ब ४२ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३.२७ अंकले बढेर २५८४.४९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२८ कम्पनीको ७६ लाख ६८ हजार ९१५ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ४२ करोड ९८ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज १३४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्...
आज १३.५२ अंकले घटेर बन्द भयो नेप्से, ५ अर्ब २३ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३.५२ अंकले घटेर २६३१.१७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३२ कम्पनीको १ करोड ८ लाख ७३ हजार ३७२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब २३ करोडको शेयर कारोबार भएको छ । आज...
कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...
अब अनलाइनबाटै धितो बन्धकी हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो...


