प्रवासीको मतदान रोक्ने दलको नाम सार्वजनिक गर्न सुमना श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौँ । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने भनाइलाई बहाना बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशस्थित नेपाली तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान व्यवस्था ‘सम्भव छैन’ भन्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि सुमनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगको आलोचना गरेकी हुन्।
‘दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको, दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन(कुन दल रहेछन् रु नाम खुलाउनुस् त । हामी पनि थाहा पाइराखौँ,’ सुमनाले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसका लागि कुनै दलको अनुमति कुर्न पर्दैन।’ सुमनाले वर्षौँअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्ने टिप्पणी गरिन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...
सुनसरी गोलीकाण्डको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले लिनुपर्छ : रवि किरण हमाल
काठमाण्डौँ । जेनजी आन्दोलनका नेता रवि किरण हमालले सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको पूर्ण नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले स्वीकार गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । पवित्र श्रावण सोमबारका अवसरमा स्नानका लागि गइरहेका युवा ओ...
गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारल...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि एआइजी परिचालन
काठमाडौँ । निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा एआइजीहलाई अनुगमनका लागि खटाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै एआईजीहरूलाई प्रदेशको अनुगमनका निम्ति खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसैग...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...



