बुधबार, २७ जेठ २०८३
नेपाली

दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् प्रवेश गरेका सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा, महावीर पुन आठौँ स्थानमा

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा दोस्रो पटक प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पाँचौँ वरीयता प्राप्त गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को वरीयता क्रममा गुरुङभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गठनसँगै सदस्यहरूको वरीयता पनि निर्धारण गरिएको हो ।

यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका महावीर पुन आठौँ वरीयतामा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को वरीयता सूचीअनुसार श्रममन्त्री रामजी यादव सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् पुछारको वरीयतामा रहेका छन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओली भन्छन्-अझै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति द...

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः सात प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोकियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि सात प्रदेशमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २ गते बधुबार सातै वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लामा मतदान स्थलरकेन्द...

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बै...

दलका नेतालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई माधव नेपालको सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष नेपालले सञ्च...

चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...

फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने...