भाडा नतिरेपछि सार्वजनिक पुस्तकालयसहितका ‘स्टल’ बन्द
काठमाडौँ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयसहित लामो समयदेखि भाडा नतिरेका स्टल बन्द गरिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी दायित्वको कार्यान्वयन तथा समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार समाज कल्याण परिषद्ले सम्बन्धित संस्थालाई पटक–पटक लिखित पत्राचार, सार्वजनिक सूचना तथा अन्तिम ताकेतासमेत जारी गरी बक्यौता बहाल रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
साठी प्रतिशतले बढ्यो अलैँचीको निर्यात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा अलैँचीको निर्यात ६० दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ । मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा रु पाँच अर्व ५३ करोड ३२ लाख ४९ हजार बराबरको अलैची निर्यात भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा दु...
नेपालको सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब, जीडीपीको ४५.५९ प्रतिशत पुग्यो !
काठमाडौँ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो कुल गार्हस्...
महङ्गियो सुनको मूल्य, बुधबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा चार हजार २०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज प्रति १० ग्राम छापावाल सुनको मूल्य दुई...
अब प्रहरीको तलब प्रत्येक १५ दिनमा आउने
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि प्रहरीलाई पनि हरेक १५ दिनमा तलब दिने भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग बजेट शाखाले मंगलबार देशभरका बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथ...
ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : धरौटी रकम राख्न उद्योगीहरू सहमत
काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगहरू सहमतिमा आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २८ किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको हो । २८ किस्तामा तिर्ने बक्यौता रकम...
यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार...



