सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।
साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थ...
प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् : साम्पाङ
काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले रक्षामन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरेका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा रक्षामन्त्री...
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गतको निर्वाचन प्रक्रिया आज बिहान ८ बजेबाट शुरु हुँदैछ । मंगलबार मतदान हुने भनिएपनि पटक(पटक समय परिवर्तन गरेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो ।
एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट गर्न सो पार्टीको सङ्गठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले प्रतिनिधि...
सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजा खाएरै सकियो झन्डै १७ लाख
सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकामा खाना र खाजाको नाममा झन्डै सत्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विविध खर्च शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरी...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...



