काठमाडौँ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा सांसद, नीति निर्माता, विज्ञ र अधिकारकर्मीले साझा जोड दिएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालको १७औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको बहसमा वक्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायदायित्व हुनुपर्ने, शैक्षिक सुसञ्चालनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्ने तथा शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन्।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विगतको तुलनामा शिक्षामा सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको विषयमा आएका सुझावलाई नीति निर्माताले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षामा बालमैत्री, समावेशीता, विद्यालय सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधारको उपलब्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।