सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अब १५ दिनमै तलब भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई १५,१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । वैशाख ४ गतेको निर्णयमा मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबलाई अर्धमासिकरूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटीको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सोफा हब काठमाडौँबाट सोफा किन्ने १० जनाले पाए थाइल्याण्ड भ्रमणको अवसर
काठमाडौँ । नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो सोफा तथा फर्निचर कम्पनी सोफा हब काठमाडौँले दशैं तिहार झड्का अफर योजनाको विजेता घोषणा गरेको छ।
समस्त नेपालीहरुको महान चाड २०८२ सालको दशैँ, तिह...
मुग्लिनमा आजदेखि सुन्तला महोत्सव
मुग्लिन । आजदेखि दोस्रो इच्छाकामना सुन्तला महोत्सव तथा ‘फुड फेस्टिबल’ सुरु हुँदैछ । चितवन उद्योग सङ्घ इच्छाकामना समिति र होटल व्यवसायी सङ्घ इच्छाकामना एकाइको संयुक्त आयोजनामा मुग्लिन बजारमा सुन्तला महोत्सव हुन लागेको हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकल...
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था स्थगित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यसअघि...
अण्डाको मूल्य क्रेटमै ५० रुपैयाँ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौँ । अण्डाको मूल्य बढेको छ । नेपाल लेयर्स संघले आजदेखि लागू हुनेगरी अण्डाको मूल्य बढाएको हो । आजदेखि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट ४२५ र मझौलाको ३७५ रुपैयाँ तोकिएको संघले जनाएको छ । अण्डाको उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य बढाइएको व्यवसायीको भनाई छ। अहल...
१६६ संस्थालाई १६ प्रकारका खनिज उत्खनन गर्न अनुमति
काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न १६ प्रकारका खनिजजन्य वस्तुको उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । स्वदेशमा रहेका खनिज सम्पदाको अन्वेषणमार्फत खनिजजन्य उद्योगको विकास गर्दै औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले अन...
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।



