शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालका नभएको मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने रहेकाले सोही अनुसार काम गरिएको उनले बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जनताले पुराना दललाई ३५ वर्ष कुरे, हामीलाई २६ दिन पनि कुर्नेवाला छैनन् : रवि लामिछाने

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी महसूस गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा नवनिर्वाचित सांसदका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सम्हालिएर काम गर...

निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल

काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।

पुस ६ गते सभामुख निर्वाचन, आज उम्मेदवारी दर्ता

सर्लाही । मधेश प्रदेशसभामा खाली रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पुस ६ गते आइतबार सभामुखको निर्वाचन हुने भएको हो । सचिवालयका अनुसार पुस ५ गते आज बिहान ११ बजेदेखि दि...

बाबुराम, जनार्दन र सन्तोषले आज पार्टी एकता घोषणा गर्दै

काठमाडौँ ।  बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र सन्तोष परियार नेतृत्वको समूहले आज पार्टी एकता गर्दै छन् । आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभ...

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...