रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालका नभएको मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । आम नागरिकको म्यान्डेट छिटो काम गर भन्ने रहेकाले सोही अनुसार काम गरिएको उनले बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत
जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाएका हुन्।
सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। सत्तापक्षीय सम्पूर्ण दल र प्रमुख प्...
झापामा मतदाता संख्या छ लाख ८२ हजार ९९३ जना कायम
झापा । जिल्लामा दुई हजार ६२२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाताले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय का सूचना अधिकारी प्रेमप्रकाश न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा थपिएका मतदाता...
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य स् १४५ दिनमा ६८ बैठक, १२ विधेयक पारित
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन समापन भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि शुरु भएको अधिवेशनमा ६८ वटा बैठक बसेको थियो। अधिवेशनको समापन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदले यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित गरेको जानकारी गराएका छन्।
गत वैशाख...
रास्वपा नेता जगदीश खरेलद्वारा महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता जगदीश खरेलले पार्टीको महामन्त्री पदका लागि दिएको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै महामन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका खरेलले पार्टीभित्रको सहमति र एकताका...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...



