रुषा थापा_____

भक्तपुर । पछिल्लो समय बेरोजगारीका कारण वैवाहिक सम्बन्धमा नबाँधिने थुप्रै युवा छन् । रोजगारी भएपनि आम्दानी राम्रो नहुँदा पनि अधिकांश बिहे गर्न चाँहैनन् । आफ्नै ज्यान पाल्न गाह्रो भएकोले उनीहरु थप जिम्मेवारी उठाउन चाहँदैनन् । अर्कोतर्फ, बेरोजगार, कम आम्दानी हुनेलाई कसैले आफ्नो छोरी दिन पनि मान्दैनन् । केहीगरी बिहे दिइहाले पनि आर्थिक समस्याका कारण चाँडै सम्बन्धविच्छेदको अवस्था निम्तिन्छ । बिहे गरेर युवावस्थामै डिभोर्स हुनेको संख्या बढ्दो छ । अब रोचक कुरा चाँहि देशका युवाहरु वैवाहिक सम्बन्धमा नबाँधिने, बाँधिहाले पनि डिभोर्स भइहाल्ने समस्या बढिरहँदा पूर्वसरकारी कर्मचारीहरु भने बुढेसकालमा समेत बिहे गरिरहेका छन् । 

कारण हो–पेन्सन । सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई सरकारले पेन्सन दिँदै आएको छ । तर, पेन्सनका निम्ति बुढ्यौली उमेरमा समेत बिहे गर्ने बढ्दो छ । सम्बन्धित कर्मचारीको निधन भएमा श्रीमान–श्रीमतीले पेन्सन पाउँछन् । अहिले विशेषगरी श्रीमतीको निधन हुनेबित्तिकै पेन्सनवाला श्रीमानले अर्को बिहे गरिहाल्छन् । 

चाँहे उमेरले ७० वर्ष कटेर नाति–नातिना नै किन नहोस् । सँगै बेरोजगार, कम आम्दानी भएका युवालाई छोडेर युवती–महिलाहरु पनि पेन्सनवालासँग नै बिहे गर्न तयार हुन्छन् । किनकि श्रीमानको निधनपश्चात् श्रीमतीले आजीवन पेन्सन पाउँछ । काम वा दुःख नगरी जीवनभर बसिबसि खान पाइने भएपछि आफूभन्दा आधा उमेर बढीका व्यक्तिसँग पनि बिहे गर्ने युवती–महिलाहरु बढिरहेका छन् । 

कोसँग बिहे गर्ने वा नगर्ने ? आफ्नो इच्छा, चाहानाको कुरा हो । तर, यसरी पेन्सनका लागि आफूभन्दा तीन दशक ठूलो व्यक्तिसँग बिहे गर्नु कतिको उचित हो ? के पैसा नै सबथोक हो ? देश र जनताको सेवा गरेकोले सरकारले कर्मचारीलाई अवकाशपश्चात् पेन्सन दिने गर्छ । तर, त्यही पेन्सनको आडमा बुढ्र्यौली उमेरमा समेत वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनु ठिक हो र ? यो त पेन्सनको दुरुपयोग भएन र ? 

जुनसुकै उमेरमा पनि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनु मानिसको स्वतन्त्रताको कुरा हो, अधिकार हो । किनकि मानिसलाई जुनै पनि उमेरमा साहाराको आवश्यकता पर्दछ । यसो भन्दैमा ७० वर्ष उमेरको पुरुषले ३० वर्षकी युवतीसँग बिहे गर्नु ठिक हो ? यदि दुवै निःस्वार्थ रुपमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका हुन् भने त्यसमा पनि केही आपत्ति भएन । तर, यहाँ त पेन्सन र सम्पत्तिको लोभमा बिहे गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो ।

यसले समाजलाई कतातिर लैजाला ? यदि यो क्रम बढिरहने हो भने युवा उमेरका सबै अविवाहित र बुढ्र्यौली उमेरका सबै विवाहित हुनेछन् । जसले मुलुकको जनसंख्यामा समेत गम्भीर असर पार्नसक्छ । त्यसैले, अब सरकारले पेन्सनबारे सोच्ने बेला आएको छ । जसले देश र जनताको सेवा गरेको हो, ऊ बाँच्नुञ्जेलमात्र पेन्सन पाउने, श्रीमती–श्रीमान अरु कसैलाई नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नत्र भए भविष्यमा ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ । जसको असर राज्यले नै भोग्नुपर्नेछ । वि.सं.२०३२–३३ सालमा मासिक २५ देखि ३५ रुपैयाँ तलबमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका पूर्वकर्मचारीहरु अहिले पेन्सनमात्र मासिक ४५ हजारदेखि ६० हजारसम्म बुझ्छन् । दशैंमा एक महिना पेन्सन बराबरको पेश्की र उपचार पनि निःशुल्क पाउँछन् । ०५१ सालमा एक सय रुपैयाँबाट शुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अहिले चार हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

बहालवाला कर्मचारीको मासिक तलब पदअनुसार ४० हजारदेखि एक लाख ६ हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ । वार्षिक दुई जोर पोशाक, कार्यालय आउजाउ गर्न गाडी, पाँच हजार महँगी भत्ता र बिरामी हुँदा परिवारसहितको निःशुल्क उपचार पनि पाउँछन् । कर्मचारीहरु सुत्केरी हुँदासमेत महिनौं दिन छुट्टी पाउँछन्, छुट्टै रकम पाउँछन् ।

विद्यमान कानूनअनुसार महिला कर्मचारी सुत्केरी हुँदा ९० दिन (तीन महिना) र श्रीमती सुत्केरी भएको श्रीमान कर्मचारीलाई १५ दिन बिदा दिइन्छ, तलबसहित । तर नयाँ कानून ल्याएर महिलाको हकमा ६ महिना र पुरुषको हकमा ४२ दिन सुत्केरी बिदा बनाइँदैछ । जबकी गरिब जनता चाँहि आज सुत्केरी भएमा भोलि नै ज्यामी काम गर्न हिँड्छन् । किनकि उनीहरुसँग त्यसबाहेक विकल्प नै हुँदैन । 

जनता सुत्केरी हुने पैसा नभएर अस्पतालबाट निकालिन्छन्, बाटोमै बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छन्, सरकार चाँहि कर्मचारीहरुका लागि पहिले पर्याप्त हुँदाहुँदै सुत्केरी बिदा बढाउँदैछ । कर्मचारीहरुलाई जतिसुकै तलब, सेवासुविधा दिएपनि पुग्दैन, यहाँ केसम्म हुँदै आएको छ भने श्रीमान पेन्सनवाला भएपनि श्रीमती ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छिन् । 

सेवामा रहँदासम्म कर्मचारीहरुले अकुत सम्पत्ति जोडेका हुन्छन् । घुस नखाई जनताका काम गर्दैनन् । ठेक्कापट्टा, सामान खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्छन् । काम गर्दैनन्, गफ गरेर वा फोन चलाएर बस्छन् । कर्मचारीहरु कार्यकक्षमा कम, छत वा आँगनतिर बढी भेटिन्छन् । बालेन सरकार आएपछि त कर्मचारीहरुलाई झनै मोज भएको छ । पहिले साताको एक दिन दिन बिदा पाइनेमा अहिले दुई दिन पाइन्छ । 

९ बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय समय भनिएपनि कर्मचारीहरु बल्लतल्ल ११ बजे कार्यालय पुग्छन् अनि हाजिर गरी खाजा खाएर टाप कस्छन् । अर्कोतर्फ, ३ बजेपछि राजस्व लिइँदैन । अनि सबै कर्मचारीको छुट्टी हुन्छ । कतिपय कर्मचारी हाजिर गरेर काम गर्न क्यान्टिनतिर जान्छन् । कार्यालयको क्यान्टिन नै उनीहरुले चलाएका हुन्छन् । त्यसको भाडा, बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा भने राज्यलाई तिर्दैनन् । 

कार्यालयका नयाँ सामान कर्मचारीहरुलाई देख्नै हुँदैन, घरतिर दौडाइदिन्छन् । कार्यालय समयमा सेयर कारोबार गर्छन्, फेसबुक, टिकटक चलाउँछन् वा टेलिफोनमा आफन्तसम्म घण्टौं कुरा गर्छन् । अहिलेपनि सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलिया प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ । बिचौलिया अर्थात् लेखनदासमार्फत कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीसँग घुस बुझ्दै आएका छन् । 

कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, पोशाक लगाउँछन्, गाडी चढ्छन् तर च्यातिएको कपडा अनि चप्पल लगाएको सेवाग्राही देखेमा हेप्छन् । जथाभावी बोल्छन् । उनीहरुलाई नागरिक नै होइनजस्तो व्यवहार गर्छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरेको’ जस्तो अवस्था हाम्रो सार्वजनिक सेवाको हो । जुनसुकै सरकार आएपनि सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई सुधार्न असम्भवजस्तो देखिन्छ । 

किनकि कर्मचारीलाई पनि भोट बैंक बनाइएको छ । त्यसैले त सत्तामा बस्नेहरु कर्मचारीहरुले जे जे भन्छन्, त्यही गर्छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि त कर्मचारीलाई खुशी बनाउन तलब ह्वात्तै बढाइदिए । नभए देश गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेका बेला किन तलब बढाउँथे ? कर्मचारीसामु सरकार लाचार छ । 

देशै जोखिममा पारेर कर्मचारी पोस्ने काम भयो । यसले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । सरकार गम्भीर होस् । अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधिहरु पनि लोभी भए । पहिला तलब र सेवासुविधाबिनै जनप्रतिनिधिहरु काम गर्थे । अहिले त लाखौं रकम बुझ्दासमेत उनीहरुलाई पुग्दैन । अनि यस्ता जनप्रतिनिधिबाट देश बन्छ ? यस्ता काम चोर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई देश र जनताले कहिलेसम्म पालिरहने ?