सोमबार, २५ जेठ २०८३
नेपाली

रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने घोषणा

काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्दै “म सुनसरी–१ बाटै प्रत...

आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...

प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाए फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउने काम गृह मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ७० औँ प्रहरी दिवस, २०८२ को अवसरमा आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ...

वडा-वडामा मतदाता दर्ता अभियानमा सक्रिय हुन कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका मातहतका सबै संगठनलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाता द...

पुरानै लयमा एमाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुरानै विधान ब्युँत्याएको छ। पार्टीको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पुरानै...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...