आइतबार, २४ जेठ २०८३
नेपाली

रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

सभापति गगन थापा मधेसबाट चुनाव लड्ने भएपछि जनकपुरमा सभा गर्दै कांग्रेस

काठमाण्डौँ । पहिलोपटक मधेसबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न लागेका आफ्ना सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । 

कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले दिएको जानका...

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा उपचाररत हुन् । देव्रे खुट्टामा लागेको चोट बढेर संक्रमण भएकाले उनी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत रहे...

रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...

७० हजार नयाँ मतदाता थपिए

काठमाडौँ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न क्रम जारी छ । हालसम्म ७० हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । २ कात्तिकसम्म ७० हजार ४ सय १५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन...

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...