रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विश्वप्रकाश शर्माले भने : यो नतिजा अप्रत्याशित होइन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हालै सार्वजनिक स्ट्याटसमार्फत मतदाताको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मतदाताको फैसला स्वीकार्य छ ।‘बुलेट’बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्य...
देशको समस्याको समाधान नगरी चुनावमा जान हुन्न : पूर्वराजा
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।
७४औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले मुलुकको व...
रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार कमलपोखरीस्थित रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असिम शाहको घरमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा रास्वपा...
भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग
काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...
‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...
कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...



