गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश कार्की सहित सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ
- विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...
कम्युनिस्ट एकता ०७५ सालको जस्तै नहोस् : माधव नेपाल
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी सोच विचार गरेर मात्र एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर...
रास्वपाद्वारा संघीय निर्वाचन समिति गठन, संयोजकमा डिपी अर्याल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय निर्वाचन सम्पादन समिति गठन गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न समिति बनाइएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयअन...
सञ्चारमन्त्री खरेल र बागमती प्रदेश सांसद श्रेष्ठबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित निवासमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचन र विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकान...
रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रवि र बालेन अनुपस्थित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदका लागि आजदेखि सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अनुपस्थित रहेका छन् । ललित...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



