बुधबार, १० असार २०८३
नेपाली

रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध

Main News Image

काठमाडौँ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीका अनुसार सभापतिमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण निर्वाचन आयोगले निर्विरोध घोषणा गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको छ । मतपत्र छपाइ प्रक्रियाको अनुगमन तथा निरीक्षणपछि कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन...

कहिल्यै नफुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कहिल्यै फुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा आयोजित कम्युनिष्ट पार्टी एकता कार्यक्रममा खनालले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन...

सुरू भयो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ नेताहरू पनि सहभागी छन् । देउवानिकट पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठ, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, डिला सङ्ग्र...

एमाले महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालित हुने भएका छन् । एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन यही मङ्सिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौर...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।