बिहिबार, ११ असार २०८३
नेपाली

रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध

Main News Image

काठमाडौँ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीका अनुसार सभापतिमा उनको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण निर्वाचन आयोगले निर्विरोध घोषणा गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुन ३२५ जनाको आवेदन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार हुनका लागि मंसिर मसान्तसम्म ३२५ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको रास्वपाले जनाएको छ । आवेदकहरूलाई सातै प्रदेशमा छलफलका गर्ने रास्व...

एमाले महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालित हुने भएका छन् । एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन यही मङ्सिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौर...

अमेरिका भागेका भनिएका पूर्वऊर्जामन्त्री खड्का घरमै सार्वजनिक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भागेको भनिएका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आफ्नो जलेको घरबाटै सार्वजनिक भएका छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्का...

केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदली...

रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग

काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...