रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् ।
लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने
गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने
काठमाडौँ । गोरखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर...
एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...
रवि-बालेन बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज हुने भएको छ । शुक्रबार साँझसम्म सहमतिमा सम्झौताको तयारी गरे पनि नेताहरूको व्यस्तता र केही प्राविधिक कारणले श...
झलनाथ खनाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो वरियता
काठमाडौँ । १० दलबीच एकतापछि बुधबार घोषणा हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा राख्ने सहमति भएको छ । बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र...
रास्वपाका कारण सरेको प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ सम्भावित सूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको महाधिवेशन लम्बिएका कारण लगातार सरेको बैठक आज बस्न लागेको हो ।
बैठकमा आज सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विध...
हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने
काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रम...



