आइतबार, १० साउन २०८३
नेपाली

चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट तेस्रो पटक उम्मेदवार बनेका लामिछाने हाल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी पङ्क्तिसँग भेटघाट र मतदातासँग अन्तरक्रिया गर्दै छन् ।

 यसै क्रममा एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानबारे प्रश्न सोध्दा उनले स्पष्ट पारे, सभामुख पहिलेकै देवराज घिमिरे भए त होला स्वतः निलम्बन । ओलीको आदेशमा टाँसिदिने भए होला । तर, यो देशमा नियम, कानुन, संसदीय नियमावली र सिस्टम छ। सबै कुरा कानुन बमोजिम हुन्छ।

उनले थपे, म सांसद नभए पनि जनताका लागि काम गर्न सक्छु। म राजनीतिमा आउनुअघि पत्रकार थिएँ, पत्रकारको रूपमा पनि केही काम भएको थियो। मान्छे मात्र भए पर्याप्त हुन्छ। प्रतिशोधपूर्ण वा गलत क्रियाकलाप भएमा कानुनी प्रक्रियामा जानेछु। मलाई अदालत र न्याय प्रक्रियामा विश्वास छ।

हाल रविविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केही मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसद पदमा रहन नपाउने कानुनी प्रावधान लागू हुन सक्छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता घोषणा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । असल शासन र समु...

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार जेनजी युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन खोइ ? भन्दै आँखामा कालोपट्टी बाँध...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद...