फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका अन्तर(प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दरमा वृद्धि गरेको छ । विभागले २०८० वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै प्रकारका सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यो समायोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति र विभागको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार गरिएको विभागले जनाएको छ । भाडा वृद्धिको मुख्य कारण डिजेलको बजार मूल्यमा भएको भारी बढोत्तरीलाई मानिएको छ । विभागको स्वचालित प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधान छ ।
पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १८०.८३ रुपैयाँ रहेकोमा हाल यो ३०.४१ प्रतिशतले बढेर २३५.८३ रुपैयाँ पुगेकाले नयाँ भाडादर कायम गर्नुपरेको विभागको भनाइ छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल-चीन आर्थिक सहकार्यमा जोड
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल-चीन आर्थिक सहकार्य र लगानी वृद्धिमा जोड दिएका छन् । मंगलबार यहाँ आयोजित नेपाल-चीन आर्थिक सहकार्य र लगानीसम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्री खनालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालले...
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा २७ अर्ब ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मालपोत र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मु...
बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोप...
बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...



