प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका हुन् ।
यसअघि गत वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समयसीमा तोकेर सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम रहने जनाउँदै उजुरीमा आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । उजुरी दर्ता गराउने समय सीमा भोलि ९सोमबार० कार्यालय समयभित्रसम्म बाँकी रहेकाले उजुरीको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, २३ पुसमा मनोनयन दर्ता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। माघ १ गते राष्ट्रियसभा सदस्...
माइतीघरमा मिराज समूहको प्रदर्शन, केही पक्राउ
काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको समूहले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध प्रदर्शनबाट केही युवा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले रविकिरण हमालसहितका ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै मिराज ढुंगानासहितका युवाहरूले माइतीघर...
प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिए लिखित स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदसम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको भन्दै...
निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा संयन्त्र परिचालित
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका छन् । अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी तयारी एकीकृत सुरक्षा योजना पारित गरी सोही आधारमा सुरक्षा संयन्त्...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...



