ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि मन्त्रालयको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा उनले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भयो भने प्रसारण लाइन अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल पीपीपी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको एउटा प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढिरहेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेलसँग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटवार्ता, के भयो कुरा ?
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच शीतल निवासमा झन्डै १ घण्टा कुराकानी भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।
भेटवार्तामा समयमै निर्वाचन गर...
ओलीसँग पोखरेलको प्रतिश्पर्धा निश्चित
काठमाडौँ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सचिवालय बैठकमा उनले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक रूपमा जानकार...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १:०० बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’, ‘नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ र ‘निशुल्क का...
काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...



