बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीको बयान राष्ट्रघाती, भारत रिझाउन भूमि छाड्ने बदनियत : हर्क साम्पाङ

Main News Image

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पूर्व तालिकाबिना नै आकस्मिक रूपमा बोलाइएको सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भनी दिएको बयानप्रति श्रम संस्कृति पार्टीले कडा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेको हो ।

अध्यक्ष साम्पाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतलाई रिझाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो विवादित अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट दिन सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन् । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्द...

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट

काठमाडौँ ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल(अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन...

स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...

शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ : विदेश घुमेर अर्थतन्त्र बन्दैन

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्री बनेपछि आएका पाँचवटै विदेश भ्रमणका निमन्त्रणा अस्वीकार गरेको बताएका छन् । देशको अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म प्रगति सम्भव नभएको भन्दै उनले विदेश भ्रमणले अर्थतन्त्र नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता-निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारस...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...