‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...
प्रचण्डसँग छलफल गर्न लागेका खनालको खुलासा : ओलीसँग कुरा मिलेन
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा नमिलेको खुलासा गरेका छन् । मंगलबार साँझ ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका खनालले ओलीसँग ‘छिनाफानो’ भएक...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार विहान जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकमीह...
प्रधानमन्त्री कार्कीको सेनालाई निर्देशन : चुनावमा एक जना पनि घाइते नहोस्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ुएक थोपा पनि रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुनेु सुनिश्चित गर्दै काम गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्...
फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...



