‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले “काम नगर्ने जोसुकै भए पनि पदमुक्त हुने” स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा नतिजा दिन नसक्ने आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दुर्गा प्रसाईँसँग कुरा बिग्रिएपछि धवल शम्शेरले एक्लै गरे २९ गते दल दर्ता गर्ने घोषणा
काठमाडौँ । राप्रपाबाट अलग भएको डा। धवल शम्शेर राणाको समूहले निर्वाचन आयोगमा आगामी २९ गते दल दर्ताका लागि जाने घोषणा गरेको छ ।
राणाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक आह्वान गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । पार्टीका सर्वोच्च नेता भनिएका दुर्गा प्रसा...
गगन थापालाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पाँच जिल्लाबाट सिफारिस, तेह्रथुम र काठमाडौँमा एकल
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा पाँच जिल्लाबाट सिफारिस भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उनी तेह्रथुम, काठमाडौँ, सर्लाही, धनकुटा र रोल्पाबाट...
चुनावमा मुखमा ओलीले ‘इगो’ साँधेपछि एमालेमा चर्को असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १४० जनाको नाम तय गरेको छ। कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरेको एमालेले बाँकी उम्मेदवार तोक्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ।
टिकट वितरणमा अध्...
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गतको निर्वाचन प्रक्रिया आज बिहान ८ बजेबाट शुरु हुँदैछ । मंगलबार मतदान हुने भनिएपनि पटक(पटक समय परिवर्तन गरेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो ।
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



